ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਕਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ (ਐਮਆਰਪੀ) ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਉਤੇ ਲੀਗਲ ਮੀਟਰਾਲਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਜਸਟਿਸ ਆਰ . ਐਫ . ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ|
ਇੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਟਲਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੰਗਾ – ਖਾਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ| ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਮੀਟਰਾਲਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੇਜਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ|
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਵਿਜਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ – ਰੇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਟਰਾਲਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਮਸਲਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੇਸਤਰਾਂ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸੰਗਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਐਮਆਰਪੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਪੂਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ| ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਘਟਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ-ਰੇਸਤਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ|
ਮੁਕੇਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *