ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣੇਗਾ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ

ਐਸ ਸੀ-ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ| ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ| ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ| ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ| ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ| ਸਾਫ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਸੀ| ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਜ਼ੁਲਮ ਛੁਟਕਾਰਾ) ਸੋਧ ਕੇ ਬਿਲ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ| ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ|
ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *