ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਯੁਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|  ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|  ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ       ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ -ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ| ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਪੇਚਦਾਰ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਦਿਸਦਾ ਹੈ|
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ,  ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਮਾਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ|  ਇਸ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ|  13 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਨੇ ਫੈਜਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ| 1955 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ|  ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 1959 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 1961 ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ|  ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ 1989 ਵਿੱਚ  ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਅਗਰਵਾਲ  ਨੇ ਰਾਮ ਲਲਾ  ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ| ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ|
ਲੰਬੇ ਇੰਤਜਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.77 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਮ ਲਲਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,  ਇੱਕ – ਤਿਹਾਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ – ਤਿਹਾਈ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਲਈ|  ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਮੰਦਿਰ  ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ|
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 143  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਾਧਿਅਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ  (ਰੈਫਰੈਂਸ)  ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ|  ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ  ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ| ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ| ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ  ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ  ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ  ਦੇ ਰੂਪ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਕਰਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਚ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵਿਆਕੁਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,  ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਖਕਾਰ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ  ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ|  ਇਹ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|  ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੀ|  ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ   ਸੇਤੁਸਮੁਦਰ ਪਰਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਰਜ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ,  ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਨਨ-ਫਾਨਨ ਵਿੱਚ  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ|
ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਗੱਲ – ਗੱਲ ਤੇ ਭੜਕਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਣ  ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਜਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਆਚਾਰਿਆ ਨਰੇਂਦਰ ਦੇਵ   ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ,  ਬਾਬਾ ਰਾਘਵਦਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ|  ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਦੇਵ  ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ|  ਫਿਰ 1952  ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਗੋਂਡਾ ਲੋਕਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੇਕੇਕੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਫੈਜਾਬਾਦ  ਦੇ ਕਲਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦਿਗਵਿਜੇ ਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਫ ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ|  ਬਹਿਰਹਾਲ,  ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ|
ਸੁਧਾਂਸ਼ੁ ਰੰਜਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *