ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ : ਕਰਨਲ ਸੋਹੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਐਸ. ਐਸ. ਸੋਹੀ (ਰਿਟਾ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਥੋਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਂਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਲੀਕੇਜ 14 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।