ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

smart city

ਭਾਰਤ ਦੀ 38 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2031 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਵਿਊਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਸਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ| ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ| ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੈ|
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਝੱਟਪੱਟ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸਦੀਆਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 5000 ਸਮਾਰਟ ਸਹਿਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮਈ, 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਨਫਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਲੱਗਭੱਗ 69 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਗਭੱਗ 82 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ| ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ, ਸਿਹਤ, ਮਨਰੇਗਾ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ? ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ| ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ – ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ| ਗ੍ਰੀਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਡਰਾਫਟ ਕਾਂਸੇਪਟ ਨੋਟ ਆਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ – ‘ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਣਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ| ‘ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ|
ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ| ਸ਼ੌਚਾਲਏ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 2012 ਵਿੱਚ 98 ਲੱਖ 16 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ| ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ|
2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ| ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਤਪਾਦਿਤ ਮਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ| ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਟੀਚਾ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ| ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਈ ਬੀ ਐਮ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਸਿਸਕੋ ਸਿਸਟਮ’ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਟਰੋਨ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਓਰੇਕਲ, ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੀ ਏ ਜੀ ਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਬੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬ੍ਰ੍ਰੇਵਰੀਜ ਜੋ ਬੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਿਤਾਚੀ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੀਬਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਹੁਆਏਈ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੀਮੰਜ ਆਦਿ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟ-ਸਿਟੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 17 – 18 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ| ‘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਯਜੈਕਟ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਸਿਲੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਬੂਧਾਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸਦਰ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ – ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਤਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਖਾਸ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਲਈ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭਤੋਂ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਈਕਲ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਿਟੀ ਚੈਲੇਂਜ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲੇ-ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਲੋਕੋਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਫਿਲਨਥਰਾਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ| ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭੱਰਦੇ ਨਵ – ਧਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *