ਅਰਥ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਖੇਡ

economic

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਕਾਬੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੂ ਮੂਵਡ ਮਾਏ ਇੰਟਰੰਸਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਦੋ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ| ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਖਰਜੀ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ| ਬਕੌਲ ਸੁੱਬਾਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਭੜਕ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ|
ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਲੇ ਹੀ ਚੁਪ ਰਹਿਣ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਸਚਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ ਪੀ ਸੀ)  ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਏਕਛਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਹੁਣ ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ|
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਵਾਬਾਜੀ ਨਾਲ| ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਾਨਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇਬਚਤ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਇਕਨਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਵਧਾ-ਚੜਾਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣ| ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ| ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਤਾਂ ਹੀ  ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ|
ਦਵਿੰਦਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *