ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

vegetable

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹੰਿਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਊਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਨਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਦਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਤਕ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੰਕੜਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ| ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ|
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *