ਐਨ ਆਈ ਏ ਬੇਨਾਮ ਏ ਟੀ ਐਸ

ਮਾਲੇਗਾਂਓ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਗ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਸਾਖ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਿਲਪਿਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ?
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਂਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਜੁਮਨ ਅਤੇ ਭੀਕੂ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 101 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ ਟੀ ਐਸ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ 26 /11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਇੰਟ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਸਨ| ਏ ਟੀ ਐਸ ਨੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ|
ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ| ਪਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮਕੋਕਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਏ ਟੀ ਐਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ- ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਲਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕੋਕਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸ਼ਰੀਪਦ ਟੇਕਲੇ ਨੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਬਜਾਏ ਏ ਟੀ ਐਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ|
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ| ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ| ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਏ ਟੀ ਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਉੱਲਟ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ| ਕੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਇੰਨੇ ਗੈਰਜਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਾਧਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਫੜ ਲਿਆ? ਅਖੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ ਟੀ ਐਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ|
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਤੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਂਸੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਚਾਰਿਕ ਰੁਝੇਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ|
ਅਮੌਲਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *