ਕਰਜਖੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿਟ ਲਿਸਟ

defaulter

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5610 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜਖੋਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਦੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਅਖੀਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ| ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇੰਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਖੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾੱਅ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਸੀ ਐਲ ਟੀ) ਅਤੇ ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਡੀ ਆਰ ਟੀ) ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ|
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨ ਸੀ ਐਲ ਟੀ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੁਲ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ| ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ| ਕਰਜ ਖਾਕੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੇਫੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ| ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਕੇ 58 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਬੌਬੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *