ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼

sc catagery

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਲਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਹਿਸੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੇਰਾਵਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਊਨਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਦਲਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ| ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਆਹਤ ਦਲਿਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ ਜਹਿਰ ਖਾਧਾ ਸੀ|
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਾਂ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਊਮਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ – ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ|
ਗਉ ਰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਉ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਉ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ|
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ? ਗਉ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੀ – ਚੌੜੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਚ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ|
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *