ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ|
ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਜਾਂ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਾਨ (ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ|
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕਮੰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਜਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ| ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ|
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *