ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਉੱਤੇ 20 ਮਿਨਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਰਲ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ|
ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ| ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਹੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਹਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਆਖਿਰ ਕਿਸਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਊਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਜਾਲਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ|
ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਸਾਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏ ਅਤੇ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *