ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ

patrol

ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਡੀਜਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਔਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਊਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *