ਪੜੌਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ

petrol

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਟਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਨਾ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੜੌਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਵੱਧ  ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਰੂਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਜਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ|
ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤਕ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰਪੜੌਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *