ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ

federlizm

ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ|
ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਜਖੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਖੋਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ| ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ|
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸੇਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ| ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ| ਕਲਿਖੋ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਸੀ ਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ| ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਿਖੋ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਬਾਮ ਤੁਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣਗੇ| ਪਰ ਤੁਕੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰੇਸ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਾਨਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਅਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਸਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਸ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ|
ਗੁਰਮੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *