ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ

ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ| ਰੇਲਵੇ, ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਰੀਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਹਨ| ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 14. 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ 18 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸੰਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ  ਕੰਜਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ| ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੀਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ|
ਅਜ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇ – ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ| ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ|
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਫਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰੇ|
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਚੁਪਚਾਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| 47 ਕਰੋੜ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਰੁਪਿੰਦਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *