ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿਕਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ| ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ|
ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ| ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਜਦੂਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਏ ਹਨ| ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕੇ ਹਨ| ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਇਸਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਟਰਿਕਲ ਡਾਉਨ’ ਯਾਨੀ ਰਿਸਾਓ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ| ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰਿਕਲ ਡਾਉਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਰਹੇ| ਜਾਰਜ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਕੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ| ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ|
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਝ – ਕੁੱਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭਾਂਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਨ| ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ| ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਵਰਕਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਰਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੜਪ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਘਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਹੈ|
ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਉ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਜੋਰ – ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ| ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ|
ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਮਧਵਰਗੀ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਵਿਸੰਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੇਤੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਉ ਖਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ|
ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *