ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ

modi

ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ (ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ| ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਛਂ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਤਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ|
ਇਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਠ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਤ੍ਰਸਾਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥਲੇ ਦੱਬਿਆ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ           ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ| ਇਸ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *