ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ’

ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਈਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆ  ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਖੂਬੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ| ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ| ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ| ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਕਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾਟੋਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟੋਕਾਟੋਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ| ਤੁਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ| ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਹੱਦ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ| ਉਂਝ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਸੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਲਾ!
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਮਗਾ ਚੇਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ| ਰਾਜਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ, 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ ਬੀ ਬੀ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ, ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ, ਵਿਸਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੁ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਰਥਸਾਰਥੀ ਸ਼ੋਮ, ਬਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੇਵੀ ਕਾਮਤ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂ ਕੇ ਸਿਨਹਾ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸੁਬੀਰ ਗੋਕਰਣ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਫਤਿਹ ਕੇਲਕਰ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਾਹਿੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੈਦਿਅਨਾਥਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤੁਸੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਕੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਰਾਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੇ!
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਹੁਦੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਪੱਸਟ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਉਂਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ| ਖੈਰ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇਗੀ| ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਇੱਕ – ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦਾ ਹੈ| ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾੱਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ| ” ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਂਮੀਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ! ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ|
ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਸਨ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਰਾਜਨ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟਸ ਨਾਲ ਤਾੱਲੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ| ਪ੍ਰਕਰਿਆਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਿਆਮਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ|
ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *