ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਨਿਆਂ

sea

ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਓ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ| ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ| ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਮਣਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾਯੋਗ ਹੈ|
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ  ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ  ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈਨਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਈਵਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬਰੁਨੇਈ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ|
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 11 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ 1900 ਖਰਬ ਘਣਫੁਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹ ਹੈ| ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ|
ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ| ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਖੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਵਿਸਵਯੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੜਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਆਦਿਕ ਨੇ ਡੁਬੋਈ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੀਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੱਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੋਈ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|
ਸਰਬਜੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *