ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ

dc

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ  ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤਨਾਤ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *