ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਫਾਇਦੇ

gov

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ 2015-16 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ|
ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| 2015-16 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ| 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 3.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਹ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ|
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ| ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮੇਂਟ, ਕੋਲਾ, ਫਰਟੀ ਲਾਈਜਰਸ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਉਪਭੋਗ ਵਧੀ ਹੈ| 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014- 15 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ|
ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ|
ਅਸੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ| ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਸਤ ਹੈ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਹੈ| ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2015 ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ|
2015 ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਸੀ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਇਕਾਨਮੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਂਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਛਣਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ|
ਕਰਨਵੀਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *