2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸ੍ਰ. ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਦੱਪਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਂਪਲਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ) ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਉਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ (ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ) ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ 302 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇਨਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ.ਜੀ, ਬੀ.ਕੇ ਗਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਕੇ. ਗਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (4.12.14 ਨੂੰ ) ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ| ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ (24.12.2014 ਨੂੰ) ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਫਿਰ ਐਸ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ| ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ|ਫੇਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੰ: 105 ਆਫ 2016 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਫੇਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਨਮੀਤ ਕੌਰ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸਨੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *