2017 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ? ਇਸ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ   ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ           ਮਿਲੇਗੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ| ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ-ਸੰਕਟ, ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦਾ ਹਰਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ) ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨਦਾਇਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ|

ਮਹਾਵਿਨਾਸ਼ਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਕਿਊਟੋ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਸੰਮੇਲਨ ਦਰ ਸੰਮੇਲਨ
ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਰਾਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ| ਲਗਭਗ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ| ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ?
ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਰਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ       ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇ| ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਨਪਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਿਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਹੈ|
ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਲਈ  ਵਚਨਬਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ| ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਹਨ|
ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ                  ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣ|
ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ| ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ|
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ    ਪੇਟੇਂਟ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ| ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਂਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ – ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ|
ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ  ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ   ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਆਖੀਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨਦਾਇਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ|
ਭਾਰਤ ਡੋਗਰਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *