24 ਗੁਣਾ 7 ਦਾ ਚੱਕਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਇਸਟੈਬਲੀਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਭਰ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਉਂਜ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਮਿਹਨਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਬੈਕਡੋਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ| ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਡਿਸਕੋਥੇਕ ਜਾਂ ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ| ਪਰ ਮਾਲਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ|
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਇਤੰਗ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਕੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਹਾਊਸਫੁਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਬਿਜਨਸ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਵਧਾਕੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਗੇ ?
ਰੋਹਿਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *