ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚ

ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ- ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਤੇਜ ਹੁੰਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| 2014-15 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ| ਇਸਦਾ 62.6 ਫੀਸਦੀ ਓਓਪੀ (ਆਉਟ ਆਫ ਪਾਕੇਟ ਸਪੇਂਡਿੰਗ) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ| ਓਓਪੀ ਉਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਇਸ ਓਓਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ (7. 5 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਓਓਪੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ – ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਓਓਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 83 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ 45 ਤੋਂ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ| ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਣੁਤਪਾਦਕ ਮਦ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਵੇ|
ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *