5178 ਦੀ ਸੁਣੋ ਪੁਕਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ

ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਐਸ. ਏ / ਆਰ .ਐਮ .ਐਸ .ਏ, ਈਜੀਐਸ/ਐਸਟੀਆਰ /ਏਆਈਈ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼, 5178 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ, ਰੈਗੂਲਰ , 7654 ਅਧਿਆਪਕ, 6060 ਅਧਿਆਪਕ, 3442 ਅਧਿਆਪਕ, 3582 ਰੈਗੂਲਰ ਈਟੀਟੀ, ਜੇਬੀਟੀ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਲਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ|
5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਜਾਇਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉੁਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਕਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 10300 ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ| ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ| ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ| ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ| ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜੀਅ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਕੁਝ ਕੁ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਅਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ| ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ| ਪਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ|
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ| ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਵੇ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇਗੀ| ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬੀਤੀ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ / ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ , ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ| ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਧਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *