ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸੜਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਹਿੰਗੇ ਜਨਰੇਟਰ ਮੀਂਹ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਫਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਉਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਬਾਜਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਊਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਰਖਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।