ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ (ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਦੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਕੜੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤੇ ਅਧੀਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮਤੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਦਿਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖੇਮੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹੋਣ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ) ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।