ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਮਸਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਾਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀੇਜੇਪੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਸ ਲਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿਵਾਏ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ