ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਟੰਟ?

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੂਮਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜਾ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ? ਖੁਦ ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੰਜੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬਿੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇਗੀ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2009-10 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ।