ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਆਦ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਜਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜਨਾਇਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨਾਇਕ ਦੀ ਉਸ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਕਰ ਨਕਾਰਤਮਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਸਾਊਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਬ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀਆਂ ਦੀ ਗੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਵਗ੍ਰਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।