ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ

ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਅਖੀਰਕਾਰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਉਪਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਆਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਲਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਾਣਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।