|
ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਉਚ ਵਰਗ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਤਬਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ:- ਪਰ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਲੂਮ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਹੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ:- ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਖਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਪਤ ਘਟਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸਸਤੀ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਚ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤਬਕਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਕਰੋ:- ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਨ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜਾ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉ¤ਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
|
|
