ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸਿਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸਿਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸਿਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸਿਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ (ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ) ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾੲਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਿਟਾ. ਜੱਜ ਸz. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕਟ ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵ ਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸਿਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ (ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾ. ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸz. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸਿਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਪਾਰਕ ਦੋੜ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਪਣਾਏ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾੲਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਹਦੇਾਰ ਐਡਵੋਕਟ ਆਰ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੂਰਵੇਦ, ਯੂਨਾਨੀ ਆਦਿ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *