ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ (ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ/ਦਾਹ-ਸਸਕਾਰਾਂ/ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਸਮੇਤ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੀ.ਐਮ. ਏ. ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।