ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜ- ਤਮਿਲਨਾਡੁ, ਕੇਰਲ, ਪ. ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਦ ਰੁਪਿਆ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਜਾ-ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੱਪੜੇ, ਬਰਤਨ, ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਬਤ ਮਾਲ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 122 ਕਰੋੜ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਵੀ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਸਮਾਨ 34 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਬਤ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਲਈ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਨਗਦੀ ਖਜਾਨਾ ਕੀ ਦਾਨ ਜਾਂ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਉਹ ਜਮਾਨਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੀ-ਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਭਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ! ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ-ਉਗਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੋਟਾ, ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਧੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ! ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢਕਿਆ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਮੂਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਲੜਵਾਏਗੀ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੰਨਾਧੁੰਦ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਜਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਟਿਲਿਅ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ?
ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸ਼ਾਸਨ-ਪੱਧਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੱਧਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟੇ। ਚੋਣ-ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ-ਤੀਗੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੁਣਾਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ