ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ / ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੋਗਟ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਂਸਲ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਜਿਲ੍ਹੇ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ, ਸਤੀਸ਼ ਸੂਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਲਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।