ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ : ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪਈ ਭਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ . ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਓੂਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਈ ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਗਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਲਾਟਾ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੈਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਕੇ ਜਾਂ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਲਾਟਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਉਂਕ ਰੂਪੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 22, ਮੁਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 56, ਖੰਨਾ ਦੇ 12, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 20-25 ਪਲਾਟ, ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-5 ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 3, ਫੇਜ਼-7 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 93 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਜ਼-7, 9, 6 ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਜਣਾ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਲੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ (ਨੰਬਰ 3/2018 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4/2021) ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ (ਜੋ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾ ਲਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਜਿਸਦੀ ਬਦਲੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਸਹੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਮੁਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ) ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਨੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 1500 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 26 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 125 ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸੈਕੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਇਹਨਾਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਿਪਸ ਇਮਪਲਾਇਜ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।