ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ : ਡਡਵਾਲ ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਏ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਤੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ, ਫਾਉਂਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਮਰਵਾਹਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸz. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਏ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਏ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 28 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਭਰੇ ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਘੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।