Awards of 16.50 Lakh passed in Lok Adalat : Monika Lamba

monica-lamba

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਾਸ : ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ

8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪੈਟੀ ਮੁਕਦੱਮੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 4 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 10 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ (ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ) ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ (ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ) ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ   ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਸਮਨ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੁਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ/ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ, ਖਰੜ ਤੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦੱਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਦੱਮਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 08 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪੈਟੀ ਮੁਕਦੱਮੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *