For court contempt notice to the Chairman of the High Court by the Marketing Board

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜਨ ਸਿਹਤ) ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ (ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ), ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 960/2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2016 ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਗਰੈਚੂਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,78,902/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2017 ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮਿਤੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2006 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਤੌਰ ਜੇ.ਈ. ਤੈਨਾਤੀ                 ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ  ਨੰਬਰ ਸੀ-380 (2011) ਮਿਤੀ 21.12.2011 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 960/2016 ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 18 ਜਨਵਰੀ 2016 ਰਾਹੀਂ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 21.12.2011 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ|  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੈਚੂਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 21.12.2011 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 1,78,902/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *