ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ
ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਅਖੀਰਕਾਰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। read more...
ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਸੁਆਗਤਯੋਗ
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜਰ ਮਾਰੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। read more...
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉ¤ਥੇ 174 ਮਹਿਲਾ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਲੈਂਗਿਕ (ਜੈਂਡਰ) ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
read more...
ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੈਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੀ ਸੀ ਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਯੋਜਕ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਗਸ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
read more...
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
read more...
ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ
ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਪਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਰਾਂ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜਾਮ ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਉਂ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
read more...
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਕਿਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਣ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਸਤੇ (ਯੂਥ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰ ਕੰਗ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਹੀ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
read more...
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰੰਤੂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਤਕ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋਕ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਆਪਦੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
read more...
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਰੇਲ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੱਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਚਾਰ ਡੈਡਿਕੇਡੇਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਅਲਗ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਟੀ ਕਾਲੀਜਨ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
read more...
ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪੁਲੀਸ
ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 10 ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਖਦਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
read more...
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
read more...
ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰੀਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
read more...
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰੰਤੂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
read more...
ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਮਾਡਾ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ (1926) ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਉ¤ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੰਚ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੱਟ ਟੁੱਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਡਾ (ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ) ਵਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਡਾ ਵਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਰਖਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੈਕਟਰ 71 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਰਖਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 4 ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਥੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 7 ਦੀ ਡਿਸਪੈਂੋਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਲਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਡਾ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਡਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀੇ ਹੈ।
read more...
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਪੀ ਟੀ ਐਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟ੍ਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਇਸ ਫੈਕਟ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੈਮਿਕਲ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। read more...
ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸਮਰਜਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇੜ (ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ) ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਖਾਸੁਲਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ) ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉ¤ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਹਰ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ ਤਰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਸੇਵਾ’ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ।
read more...
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਜ਼ਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਂਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਿਆਇਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
read more...
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ (ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਦੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਕੜੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤੇ ਅਧੀਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮਤੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਦਿਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖੇਮੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹੋਣ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ) ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
read more...
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸੜਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਹਿੰਗੇ ਜਨਰੇਟਰ ਮੀਂਹ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਫਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਉਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਬਾਜਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਊਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨਬਾਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਰਖਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
read more...
ਬੇਤਰਤੀਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। read more...
ਬੇਤਰਤੀਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। read more...
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤਕ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਸਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਤੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਈ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਕਾਲੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਟਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਚੋਕਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟੇ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੇਲੀ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਆਟੇ ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 78 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 41 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਟਾ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਂਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।
read more...
ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਪੁਲੀਸ
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਚਾ ਧਨ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੋਜ ਸਰਕਟ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਜਰਿਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਅਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।
read more...
ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੂਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉ¤ਪਰ ਲਗਾਏ ਇਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉ¤ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉ¤ਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉ¤ਪਰ ਤਰਸ ਖਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉ¤ਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
read more...
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਜਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਲੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੰਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇਸ ਕਿਲੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਲਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 40 ਐਮ ਜੀ ਡੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਮਕ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹੋਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੰਢਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਲੱਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
read more...
|
