Government has a responsibility to resolve the issue of disabled persons

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.68 ਕਰੋੜ (2.21 ਫੀਸਦ) ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ|
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1995 ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਟ (ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਯੂ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਡੀ) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ| ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ|
ਅੰਗਹੀਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ| ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ| ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਭਵਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਸੁਗਮ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ
ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼-ਤਿਆਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਈਕੋ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਅੰਗਹੀਣ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 31 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 1098 ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ 1092 ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਸੁਗਮ ਲਾਇਬਰੇਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਸੁਗਮ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬਟਨ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਡੈਜੀ ਪਲੇਅਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬਰੇਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਤੇ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਬਰੇਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਰਹੀਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਲੇਖਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਨ ਵਰਗੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਬਰੇਲ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਰੇਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ|
ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਬ ਅਧਾਰਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਗਹੀਣ ਪਛਾਣ ( ਯੂ ਡੀ ਆਈ ਡੀ )ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਅੰਗਹੀਣ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਓਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ (46000 ਸਟਾਲਸ ) ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ (16650 ਸਟਾਲਸ ) ਅਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, (100 ਸਟਾਲਸ ) ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ
ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਐਨ ਐਸ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਗਹੀਣ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ|
ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੈਂਪ
ਵਿਭਾਗ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਦ ਵੰਡੇ| ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ|
ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਫੀਸਦ ਭਰਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ|  14,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਵੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ| ਲਗਭਗ 10,000 ਨੇਤਰਹੀਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2011 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ 73 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਹੀਣ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਲਾਂਗ, ਅੰਗਹੀਣ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਸਮਾਂਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਸਰਿਤਾ ਬਰਾਰਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *