Mohali Mayor wrote to Chief Secy Punjab for Vigilance probe against Commissioner

kulwant singh

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 19 ਅਗਸਤ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਡ. ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 9 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਾਜਾ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਫੇਜ਼-6, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ, ਇੰਡ. ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-5 ਅਤੇ ਇੰਡ. ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-9 ਵਿਖੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 2 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੇਅਰ) ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਾਲੀ ਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ) ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੇਅਰ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਜ 2.2 (7) ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ 34080 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4356 ਵਰਗ ਫੁਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, 2290 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਤੇ 27434 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਲਈ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਉਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ| ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ 9 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮਕੈਨਿਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਦੂਜਾ4336 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਅਤੇ 2290 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਿਕਲ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਟੈਕਨਿਕਲ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਮੇਅਰ ਨੇ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੰਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ| ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਮੇਅਰ) ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਮੇਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਉਸ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੜ 27 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਉਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਂਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ| ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਜੋਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਉਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *