Three divorce court decision came about practice

ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਖਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ  ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਏ ਜਰੂਰ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ  ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਰਿਮਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਅਧੀਨ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ| ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵੈਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ|
ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਫਟਾਫਟ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ, ਸਕਾਇਪ, ਫੇਸਬੁਕ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ
ਛੇਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ| ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਫਟਾਫਟ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ  ਵੀ ਤਗੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ|
ਸ਼ਰਨਜੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *