Connect with us

Chandigarh

ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਔਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 96044 ਔਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 42,592 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਰੁਪਏ 3000+2000) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ  ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਆਵਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜਨਮ ਸਮੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ/ ਡਾਕਖਾਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕਿ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (https://pmmvy.nic.in/) ਤੇ  ਆਪਣੇ ਆਪ  ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ/ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ

Published

on

By

 

800 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਿਹਾਅ : ਆਈ ਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਆਈ ਜੀ ਪੀ) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 800 ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਕਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰੰਮਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਐਸਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 90713-00002 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) 2006 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 2008-2009 ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਲੋਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸੀ.ਈ.ਓ. ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

Published

on

By

 

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 191 ਪੁਲੀਸ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 191 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਐਚਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending