Connect with us

Chandigarh

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, 97 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ

Published

on

By

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਐਲਐਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ (ਆੜ੍ਹਤੀਆ), ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਐਲਐਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Continue Reading

Chandigarh

45 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 44 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Continue Reading

Chandigarh

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

By

5 ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਡਰ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਮੋਦਗੁਲ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲੇਵਾਲੀ ਮੁੜ੍ਹ ਬਹਿਲ ਕੱਚੇ ਆਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Continue Reading

Latest News

Trending