Connect with us

Chandigarh

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਕੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ – ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ

Published

on

By

 

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧੁੰਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 4 ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਬੈਂਕਾਕ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

Continue Reading

Chandigarh

ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

Published

on

By

 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਚੱਬੇਵਾਲ (ਐਸ.ਸੀ), ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਰੱਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ, ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਲਾਈਵ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਮ. ਐਫ. ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

 

Continue Reading

Latest News

Trending