Connect with us

Chandigarh

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ : ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧੀਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

Published

on

By

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ 20 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐਨ ਸੀ ਡੀ) ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਨਸੀਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ.ਪੀ., ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕਸਰਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਇਸਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ : ਵਿਵੇਕ ਗਰਚਾ

Published

on

By

 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਨਿਊ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਹੰਸ ਗਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ-1961 ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ।

Continue Reading

Latest News

Trending