Connect with us

Chandigarh

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Continue Reading

Chandigarh

ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ : ਇਆਲੀ

Published

on

By

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸz ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੁਲੀਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਏਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਿਲ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਰਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਿਲ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Continue Reading

Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

Published

on

By

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ-46ਏ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਸਕੂਲ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦਾ ਰਿਮਿਟ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-20ਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-28 ਦਾ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰਜ਼ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-41ਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-26 ਦਾ ਸੈਂਟ ਜੌਨ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-37 ਦਾ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਲੇਅ ਵੇਅ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਧਮਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

Continue Reading

Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

By

ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ 2,410.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 429.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ) ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਸ਼ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਮੀ ਧੀਮਾਨ, ਜੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ-ਬੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

Latest News

Trending