ਜਲ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਰੋਲ ਅਫਵਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸੋਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਇਸ ਫਿਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸੁਪਰ ਫੇਲ੍ਹ’ ਜਲ ਬੱਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਮਾਹੌਲ, ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।